निर्माण सञ्चार, १४ असार, काठमाडौं । असार लाग्ने बित्तिकैदेखि बिटुमिनको मागको चाप ह्वात्तै बढेको बताउँछन् बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक मुलुकमणि दाहाल ।

‘यो १५–१७ दिनमा ह्वात्तै चाप बढेको हो । हामीले बजारले चाहेजसरी नै आपूर्ति त्यो पनि गुणस्तरीय दिइरहेका थियौं, तेस्रो मुलुकबाट आएका बिटुमिन छड्केमा पर्दा हाम्रो बिटुमिन पनि ट्रान्जिटमा परेको मात्र हो ।’

उचित ‘टेम्प्रेचर’, क्वालिटी मापन सहितका निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा लापरबाही जस्ता कुराले पिच गरेको सडकको आयु निर्धारण हुन्छ । यो जान्दाजान्दै पनि असारे झरीमै किन सडक कालोपत्रे गरिन्छ ? र, सरकारी निकायले पनि किन यही महिनामा १५ दिने पनि टेन्डर हालेर काम गराउँछन् ?

उनका अनुसार बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेड, (जुन पहिला सरकारले सञ्चालन गरेको थियो, पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ) लाई बिटुमिनको समस्या छैन । केही समय राखेर माग गर्ने हो भने लिमिटेडले बिटुमिन उपलब्ध गराउन सक्छ ।

महाप्रबन्धक दाहालले अघि भने, ‘तर, कुरा सत्य के हो भने, साग किन्न गएजस्तै आजको आजै नहुन सक्छ । चाहिएको बिटुमिनबारे केही समय अघि नै माग गरेका सबैलाई हामीले बिटुमिन उपलब्ध गराएका छौं । अभाव छैन ।’

बिटुमिन वार्तासँगै असारे विकासबारे पनि चर्चा गरौं ।

असारे विकासमा सरकार नै मुख्य दोषी, कसरी ?

नेपाली विकासे मोडेलका कारण चैत, वैशाख, जेठ, असार जस्तो समयमा बिटुमिनको धेरै खपत हुने गर्छ । तर, असारे विकासे बानी नछुटेका कारण यो महिनामा झनै बढी बिटुमिन खपत हुने गरेको बिटुमिन बिक्रेताहरुको भनाइ छ ।

असारे विकासबारे निर्माण व्यवसायी दोषी कि सरकार ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । असारे विकासका लागि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्मले नै असार लागेपछि भटाभट १ महिने, पन्ध्र दिने पनि टेन्डर गरेर काम दिने चलन अझै छ । यस कुरामा निर्माण व्यवसायी भन्दा सरकार नै दोषभागिदार हो । 

यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायहरुमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध नहुनु हो । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवारीका कारण असारे विकास गराउने गर्छ सार्वजनिक निकायले । यो जवाफदेहिताको अभाव हो ।  आफूले गरेको कामको परिणाम के हुन्छ भनी कसैले दण्ड दिने हो भने यस्तो हुन्छ ? यो तर सरकारी निकायमै हुर्किएको दण्डहीनता पनि हो ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमै सरकारी खर्च आकासिने चलनले पनि यसमा काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्षको क्लोजिङका कारण पानी परेपनि झरीमाथि नै सडक कालोपत्रे गर्ने गरेको देखिन्छ । यो हकमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि गैरजिम्मेवार छन् ।

उचित ‘टेम्प्रेचर’, क्वालिटी मापन सहितका निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा लापरबाही जस्ता कुराले पिच गरेको सडकको आयु निर्धारण हुन्छ । यो जान्दाजान्दै पनि असारे झरीमै किन सडक कालोपत्रे गरिन्छ ? र, सरकारी निकायले पनि किन यही महिनामा १५ दिने पनि टेन्डर हालेर काम गराउँछन् ?

कारण, आर्थिक चलखेल पनि हो । सरकारको काम देखाउन, निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी नै असार कुरेर बस्ने अनि दाउ छोप्ने विकृति पनि असारे विकासको पराकाष्ठा हो ।

असारमै १ महिने टेन्डरमा सडक कालोपत्रे गराएका दर्जनौं उदाहरण काठमाडौंभित्रै छन् । र, उपत्याका बाहिरका प्रदेश सरकार र जिल्ला तहका त कति हुन् कति । उपभोक्ता समिति धरी असारे विकासमा करोडौंको निर्माण कार्य लिएर मुलुक बरबाद गर्न पछि परेका छैनन् । 

असार ११ गते डेढ करोडको सम्झौता गरेको किन त ?

एउटा उदाहारण हो, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका । जसलले असार सकिन मात्र २० दिन बाँकी हुँदा सडक निर्माण गर्न १ करोड २२ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गर्यो । 

प्रदेश सरकारबाट सशर्त प्राप्त अनुदानको बजेटलाई यसरी लापरबाहीपूर्ण ढंगले खर्चनु हुन्छ ? जनताको कर संकलित बजेट जसरी पनि खर्च गर्नु पनि अपराध हो । तर, अनुदान जस्ता बजेट खर्च गर्न तम्सनुका पछाडि जोडिएको नीतिगत कमजोरी पनि जिम्मेवार छ

जुन ठेक्काको अन्तिम म्याद थियो सोमबार ९ गते । असारभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै त्यहाँको सरकारले ‘सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नति’ गर्न गत सोमबार उक्त ठेक्काको अन्तिम म्याद तोकेको थियो ।

यस्तो विकृतिको जवाफदेही को ?

प्रदेश सरकारबाट सशर्त प्राप्त अनुदानको बजेटलाई यसरी लापरबाहीपूर्ण ढंगले खर्चनु हुन्छ ? जनताको कर संकलित बजेट जसरी पनि खर्च गर्नु पनि अपराध हो । तर, अनुदान जस्ता बजेट खर्च गर्न तम्सनुका पछाडि जोडिएको नीतिगत कमजोरी पनि जिम्मेवार छ ।

त्यस्तै, त्यसका पछाडि जोडिएको ‘नेतो’, जसले जसरी पनि विकास देखाउनु पर्ने र थोरधेर आफ्नो खल्तीमा, नभए कार्यकर्ता भन्ने ‘जन्तु’ पालन पोषण गर्नु पर्ने हुँदा पनि यस्ता विकृति गराउन नेताहरु नै उद्दत भएको देखिन्छ । तर, अर्काे पक्ष छ, कथित उपभोक्ता समिति नाउँको ‘अजिंगर’ । यसका अगाडि बकाइदा भ्याट तिर्ने स्थानीय तहमा रहेको निर्माण व्यवसायी ‘बबुरो’ हो । 

सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार नै यति कमजोर छ, कि जसले गर्दा विकास असारमै गर्ने र लुपहोलबाट रस चुस्ने नेपाली विकासे सरोकारवालाहरुको रोग छ ।

इराकको पासारगाड भन्ने ठाउँमा जय रिफाइनरी भन्ने कम्पनी छ । त्यहाँबाट भारत हुँदै नेपाल भित्रिने बिटुमिन भारतमै फिलिङ हुन्थ्यो र नेपाल भित्रने गथ्र्यो ।
जसमा नेपाली सप्लायर्सहरु पनि जोडिने गरेको बिटुमिन विक्रेताहरु नै स्वीकार गर्छन्

प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रम पनि त्यही रोगबाट ग्रसित देखियो । बजेट रकमान्तर गरेर असारमै सक्ने नियोजित योजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका नाउँको रोजगार जस्तो गम्भीर कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी बजेट यसरी ढुस गर्ने गरिन्छ नेपालमा !

असारे विकास र बिटुमिन अभावको रहस्य !

विकासको चाप अत्यधिक हुने भएपछि असार महिनामा बिटुमिनको माग पनि बढ्नै नै भयो । तर, त्यही बेला बिटुमिनको समस्या किन त ? यो सिर्जित हो कि साँच्चिकै ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

सरसर्ती हेर्दा बिटुमिन समस्याबारे भ्रम पर्न सक्छ । तर गहिरिएर जाँदा यो समस्या सिर्जित हो भन्ने देखिन्छ ।

चोरी त थियो नै डकैती नै गरे

बिटुमिनबारे रोचक कथ्य यसरी खुलेको छ ।

यस अघि पनि साफ्टा मुलुकका लागि भारतबाट आयात गर्दाको भन्सार दर (साफ्टाभित्र ७.२५ र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत) उपभोग गर्न इरानी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेपालमा बिटुमिन भित्र्याउने खेलो गर्दै आएका केही आपूर्तिकर्ताहरु यसपाला सरकारको छड्केमा परे पछि बिटुमिन समस्या देखियो ।

आधिकारिक अधिकारीहरुका अनुसार, ‘यो चोरी त थियो नै डकैती गरेपछि उनीहरु सरकारको नजरमा परेका हुन् ।’

यसबारे अझै रोचक कुरा लामो समयदेखि बिटुमिन आपूर्ति गरिरहेको नेपालको आधिकारिक निकाय बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले खुलासा गरेको छ ।

‘यस अघि पनि ती आपूर्तिकर्ताहरुले तेस्रो मुलुकबाट बिटुमिन नेपाल भित्र्याउने नगरेका होइनन् । तर, उनीहरुले भारतमै ल्याएर फिलिङ गर्थे र भारतीय बनाएर नेपाल पठाउँथे । यो कुरा सरकारलाई थाह थियो या थिएन उही जानोस् ।’

सार्वजनिक टिप्पणी बाहेकै, बाटोको कालोपत्रे गर्दा गर्दै उप्कने र विकासको बजेट बालुवामा बगेर खेर गयो भनी यस अघिका सरकारलाई पनि पटक पटक ध्यानाकर्षणहरु नगराइका थिएनन् ।

भन्सार हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने कमसल बिटुमिनमाथि चेकजाँच गर्न नेपालका यस्ता आधिकारिक विक्रेताहरुले भनेको बताउँछन् महाप्रबन्धक दाहाल पनि । तर, अघिल्ला सरकारहरुले यो कुरा सन्दै नसुनेको गुनासो गर्छन् उपभोक्तावादी अगुवाहरु पनि ।

यतिबेला भयो के भने, गत जेठमा रक्सौल भन्सारले ३ ट्रक बिटुमिन पक्राउ गर्यो । तेस्रो मुलुक अर्थात् इराँकदेखि आएको त्यो बिटुमिनले यसपाला पक्राउ खायो ।
‘उनीहरुले चोरी त गरिरहेका थिए, डकैती नै गरेपछि भन्सारले समात्यो ।’

यो कसरी भयो त ? भन्ने प्रश्नमा महाप्रबन्धक दाहालले समेत पुष्टि गर्दै भने, ‘मलाई भन्नुहुन्छ भने सरकारले ढिला गर्यो, तर राम्रो गर्यो । यसखाले चोरी पहिला पनि थियो ।’

उनका अनुसार गत जेठमा जय रिफाइनरीको ३ ट्रक बिटुमिन रक्सौल भन्सारले समातेको थियो । उसको सामान समातेपछि अरुका पनि निगरानीमा परे । बिटुमिन ब्यारेल उद्योगका कन्टेनरहरु पनि भन्सार बिन्दुमा रोकिएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

‘त्यसैले हाम्रा मालबाहक गाडीहरु भित्रिरहेकै छन् । तर, ढिला पनि भएको पक्कै हो । भारतमै रिफाइनरीहरु अपग्रेड भइरहेको हुनाले केही दिन ढिलाइ भएको हो । नत्र मेरो त दिनहुँ नै माल भित्रिरहेको छ । यतिबेलै पनि ५ सय टन जति बिटुमिन ट्रन्जिटमा छन् ।’

तर, जसले आपूर्ति गर्यो उसले भारतबाट साफ्टा सर्टिफिकेट इस्यु गर्यो । तर, यसपाला साफ्टा सर्टिफिकेट लिएकैको सामान भने तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको स्पष्ट देखियो । जुन ड्रमहरुमा बिटुमिन भरिएर आउँथे, तिनै ड्रमहरुमा इरानी र इराकी कम्पनीहरुका ब्रान्ड नेम देखिए

उनका अनुसार असार लागेपछि पनि उक्त उद्योगले हरेक दिन कम्तीमा ४०– देखि ४५ टनका दरले बिटुमिन नेपाल भित्र्याइरहेको छ । 

गत शुक्रबार (असार १३ देखियता), शनिबार र यो आइतबार करिब सयदेखि डेढ सय टनको रेसियोमा बिटुमिन ट्रान्जिटबाट नेपाल भित्रिरहेको महाप्रबन्धक दाहालले डाटा दिए ।
उनले भने, ‘यही हप्तामा मेरो माल २ सय टन हाराहारी भित्रियो । हरेक दिन लोड हुने र हरेक दिन आइरहेको छ ।’

उनका अनुसार उनकोमा आउने कस्टमरले बढीमा ४–५ दिन भन्दा कुर्नु परेको छैन । उनले दाबी पेस गर्दै भने, ‘म दाबाका साथ भन्छु, हामीकहाँ गुणस्तरीय बिटुमिनको समस्या कहिलै परेन र छैन पनि ।’

उनका अनुसार भारतीय रिफाइनरीहरुको प्राविधिक पक्ष पनि बिटुमिन भित्रनुमा कमी आउनुको कारण मध्ये एक हो । 

उनले भने, ‘अब यो बिटुमिन समस्या पनि चाँडै नै सर्ट आउट हुन्छ । किनकि भारतीय रिफाइनरीहरुका प्राविधिक काम पनि चाँडै टुंगिएलान् । कुरा मात्र के हो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने र भारतीय भनी भित्र्याउने बिटुमिनको जुन चाप थियो, त्यो भने सरकारले कडाइ गर्न छाडेन भने रोकिरहन्छ ।’

बिटुमिनमा माफिया कसरी छिर्यो ? कसरी लियो साफ्टा सर्टिफिकेट ?

इराकको पासारगाड भन्ने ठाउँमा जय रिफाइनरी भन्ने कम्पनी छ । त्यहाँबाट भारत हुँदै नेपाल भित्रिने बिटुमिन भारतमै फिलिङ हुन्थ्यो र नेपाल भित्रने गथ्र्यो ।
जसमा नेपाली सप्लायर्सहरु पनि जोडिने गरेको बिटुमिन विक्रेताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

जै (जय) आएल रिफाइनिङ कम्पनी इरानस्थित पासारगाडेमा रहेको मध्यपूर्वको सम्भवत ठूला बिटुमिनरिज उत्पादन गर्ने क्षमता भए मध्येको एक इरानी कम्पनी हो ।

उनीहरुका अनुसार जय रिफाइनरीकै माल पनि नेपाल भित्रन नहुने भन्ने त हैन । तर, जसले आपूर्ति गर्यो उसले भारतबाट साफ्टा सर्टिफिकेट इस्यु गर्यो । तर, यसपाला साफ्टा सर्टिफिकेट लिएकैको सामान भने तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको स्पष्ट देखियो । जुन ड्रमहरुमा बिटुमिन भरिएर आउँथे, तिनै ड्रमहरुमा इरानी कम्पनीहरुका ब्रान्ड नेम देखिए ।

भन्सारका अधिकारीहरुले यसबारे प्रस्ट्याउँदै भने, ‘कमसल गुणस्तरका ती बिटुमिन हुन् भन्ने त पुष्टि भयो नै । हामीले नापजाँचबाट पनि ग्रेड पत्ता लगायौं । तर, डकैती कहाँ भयो भने, उनीहरुले भारतबाटै कसरी साफ्टा सर्टिफिकेट इस्यु गराए ? हो यो क्षेत्रमा पनि माफिया छिरेको यसपाला पुष्टि भयो ।’

के हो बिटुमिनको स्ट्यान्डर्ड ? कस्तो हुनुपर्छ ?

सडक र हवाइजहाजको धावनमार्ग कालोपत्रेका लागि चाहिने वस्तु हो बिटुमिन । सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार यस अघिको मापन गर्दा केन्द्रीय सडक प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि ५० ग्रेडभन्दा तलका बिटुमिन समेत आउने गरेका छन् ।

तर, नेपालका ठूला हवाइमार्ग र हाइवेहरुमा परामर्श दिदै आएका पूर्वाधार परामर्शदाताहरु भने बिटुमिन स्टेन्डर्डबारे फरक सुझाव दिन्छन् । 

इआरएमसी, जसको परामर्शमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा लुम्बिनी विमानस्थलको काम भइरहेको छ, उक्त परामर्शदाता इन्जिनियरिङ फर्मका मेनेजिङ डाइरेक्टर उद्धव चौलागाईका अनुसार ५० ग्रेडभन्दा तलको बिटुमिनको प्रेस्क्रिप्सन नै दिने नगरेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘हामीले डिजाइन, ड्रइङ मात्र हैन गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र त्यसको दररेटका आधारमा समेत लागत इस्टिमेसन दिन्छौं । ताकि निर्माण व्यवसायीले होस् या राज्यले गरेको काम दीर्घकालीन होस् । बिटुमिन प्रयोगको विश्वस्तरीय मापादण्डलाई नै हामीले फलो गरिरहेका हुन्छौं । जस अनुसार नेपालको वातावरण, जमिनको बनोट र भारबहन गर्ने क्षमताका हिसाबले पनि ५० ग्रेडभन्दा तलको बिटुमिन प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो सुझाव हुने गर्छ ।’

इआरएमसी, जसको परामर्शमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा लुम्बिनी विमानस्थलको काम भइरहेको छ, उक्त परामर्शदाता इन्जिनियरिङ फर्मका मेनेजिङ डाइरेक्टर उद्धव चौलागाईका अनुसार ५० ग्रेडभन्दा तलको बिटुमिनको प्रेस्क्रिप्सन नै दिने नगरेको बताउँछन्

उनले थपे, ‘भलै निर्माण कार्यमा कुन गुणस्तरको सामग्रीहरु प्रयोग गरिन्छ, तर हाइवे, राजधानीभित्रकै सडक वा स्थानीय सडक यिनमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको मापदण्ड स्तरीय नहुँदा नै सडकहरुको यो दुदर्सा भएको हो । त्यसमा पनि धावन मार्गका हकमा त कुनै कम्प्रोमाइज नै हुन सक्तैन ।’

उक्त ग्रेड भन्दा तलको बिटुमिन भने ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने विकासविद्हरुको भनाइ छ । जुन बिटुमिनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । 

नेपालको वातावरण, तापक्रम हेर्दा जस्तै, काठमाडौंको नै कुरा गरौं, चिसो मौसममा उच्च भनेकै १८–२० डिग्री सेल्सियस वा त्यो भन्दा कम हुन सक्छ भने गर्मी मौसमको जेठ असारकै कुरा गर्दा पनि ३२–३५ डिग्री सेल्सियससम्म मात्र हुने गरेको देखिन्छ ।

यसखाले तापक्रम भएको मुलुकमा ५० ग्रेडभन्दा तलको बिटुमिन प्रयोग गरिनु हुँदैन । बिटुुमिनको मूल्यबारे प्रश्न गर्दा यतिबेला बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योगले प्रति मेट्रिक टन ७५ हजार ६ सय रुपियाँ मूल्य पर्ने जानकारी दिएको छ ।

तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले कमसल बिटुमिन नै प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जसका कारण राजधानीकै सडकको कालोपत्रे पनि छिट्टै उप्कने गरेका छन् ।
प्रयोग अघि बिटुमिन परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण गर्दा कुन स्थानको तापक्रम, जमिनको बनोट आदि कस्तो छ र त्यो सडकमा कुन स्तरको बिटुमिन उपयुक्त छ भनी निक्र्यौल गरिनु पर्छ । 

कस्तो गुणस्तर प्रयोग भएको होला त ?

यसका लागि परामर्शदाता इन्जिनियरहरुले सुझाव दिने काम गर्छन् । तर, कमसल काम गर्ने बानी परेका जोकोहीले पनि मिलेमतोमा जस्तो गुणस्तरमा पनि कम्प्रोमाइज गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सिमेन्टको गुणस्तर चेक गर्दको अनुभव सुनाउँदै गुणस्तर तथा नापतौल विभागको एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रयोगशालामा चेक गर्न भनेर जहिले उच्च गुणस्तरकै ल्याउने र प्रमाणपत्र लैजाने गरेकाहरुले काममा भने त्यो भन्दा तल्लो गुणस्तरमा सामान प्याकिङ गरेको पनि पाइएको छ । यतिसम्मकि, कहिले त स्टेन्डर्ड मिट नै नहुने सामग्री पनि परीक्षण गर्न ल्याएर प्रमाणपत्र चाहियो भन्नेहरु त भेटेका छौं ।’

उनको भनाइ अनुसार निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा परीक्षण एउटा र प्रयोग अर्कै गरेको पाइएको छ । तर, कारबाही किन हुँदैन त ? भन्ने प्रश्नमा हामी परीक्षण गर्नेबाहेक पुरस्कृत वा दण्ड दिने निकाय त होइनौं त !’ उनले भने ।

 

०००

पढौं यो पनि

• बिटुमिन अभाव कृत्रिम हो कि साँच्चिकै ? बिटुमिन अभावले राजधानीदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गसम्म कालेपत्रे प्रभावित
• व्यवस्था फेरिए पनि फेरिएन व्यवस्थापनः असारे विकासको सार के ? बजेट सक्न दैनिक २३ अर्ब खर्चनु पर्ने, सक्ला त सरकारले ?

 

 

To See front Face coverage, Click here

 

 

प्रकाशित: २०७६ आषाढ १५